कुल्लू

प्रदेश में साहसिक खेलों के लिए भी पॉलिसी

अब तक बिना नीति चल रहा था काम, दुर्घटना पर मिल सकेगा मुआवजा

 

 

स्वतंत्र हिमाचल

(कुल्लू)सुरेश भारद्वाज

हिमाचल प्रदेश में अब तक साहसिक खेल बिना किसी नीति के हो रहे थे। इसके लिए कोई नियम व कायदे नहीं थे, जिससे सरकार का इन पर कोई दवाब रह पाता। कोई भी व्यक्ति यहां पर साहसिक खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर इनका आयोजन कर देता था, मगर यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो फिर  किसी व्यक्ति को मुआवजा तक नहीं मिल पाता था। अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार साहसिक खेलों के लिए नीति बना रही है, जिसे हाल ही में कैबिनेट में मंजूरी मिली है।

प्रदेश के पर्यटन विभाग को इसके नियम बनाने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा बनाए जाने वाले बाईलॉज के बाद यहां पर साहसिक खेलों का आयोजन होगा, जिसमें सबसे प्रमुख लाहुल-स्पीति के स्पॉट होंगे। यहां पर इन दिनों स्नो फेस्टिवल का आयोजन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक महीने के अंदर साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रूल्ज और पॉलिसी दोनों को लागू कर दिया जाएगा।

इस पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इन गतिविधियों को चलाने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकता है। गौर हो कि साहसिक खेल गतिविधियों को शुरू करने में हमेशा जोखिम बना रहता है। इसमें किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर लोगों को सरकार द्वारा कोई भी मुआवजा देने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सरकार भी मानती है कि इसमें रोजगार की अपार संभावानाएं है, लेकिन पॉलिसी और नियम न बने होने के कारण यह काम जोखिम भरा है। अब साहसिक खेल गतिविधियां करने वाले लोगों को भी संभावित दुर्घटना होने पर सरकार मुआवजा देगी। पर्यटन विभाग मुआवजे की राशि को भी तय कर रहा है। लाहुल-स्पीति के विधायक डा. रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि सहासिक खेल गतिविधियों को चलाने के लिए प्रदेश में अभी तक न कोई पॉलिसी थी और न ही कोई नियम, लेकिन अब नियम भी बनेंगे और लोगों को राहत दी जाएगी।

सरकार की योजना

लाहुल-स्पीति को एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रोमोट किया जाएगा। साल के छह महीने यह जिला बर्फ  से ढका रहता है। ऐसे में सरकार ने इस जिले में स्नो एक्टिविटी को बढ़ावा देगी और यहां पर साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इसमें आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीईंग, आइस स्केटिंग, हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सब गतिविधियों से पहले सरकार पॉलिसी और नियमों को लागू करेगी।

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