पालमपुर

डीसीआरजी की अधिसूचना लागू हो : सयुंक्त मोर्चा हि० प्र०

मोर्चा पेंशन का हक पाना चाहता , न कि मुद्दे का राजनीतिकरण करना

स्वतंत्र हिमाचल

(पालमपुर)ब्यूरो

पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि केंद्र की अधिसूचना डीसी आरजी को जल्द हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए निवेदन किया है क्योंकि जब तक पेंशन बहाल नही हो जाती है तब तक केंद्र की अधिसूचना को एक लाख मुलाजिमों के लिए लागू कर देना चाहिए ।

प्रदेश प्रभारी एलडी चौहान , प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण शर्मा , वरिष्ठ सलाहाकार अमर शर्मा ,महासचिव रजिंदर स्वदेशी , अतिरिक्त महासचिव प्रवीण मेहता , वरिष्ठ सलाहकार अशोक राजपूत, सह सचिव सुरिंदर पटियाल , जिला शिमला अध्यक्ष अमृत नेगी ,जिला चम्बा अध्यक्ष भूपिंदर सिंह , उपाध्यक्ष प्रवीण ठाकुर, महासचिव गुड्डू राम, जिला कांगड़ा अध्यक्ष अरुण कानूनगो , उपाध्यक्ष संजीव मगोत्रा , महासचिव संजय राणा , जिला मंडी अध्यक्ष ए एल भरमोरिया , उपाध्यक्ष रविदत्त ,जिला किन्नौर अध्यक्ष जगमोहन सिंह कामरु , उपाध्यक्ष विश्व भंडारी , सचिव अमित जोकटो, जिला कुल्लू अध्यक्ष कीर्ति सिंह, जिला सिरमौर अध्यक्ष विनोद नेगी , उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर , सचिव नरेश कोस्टा , जिला हमीरपुर अध्यक्ष एंजल किशोर , विलासपुर कार्यकारी अध्यक्ष पंकज गौतम , निर्मल , शेलेंद्र सूद , दिनेश पठानिया , भवारना ब्लाक प्रभारी सुरिंदर सिंह, अध्यक्ष संदीप, पंचरुखी ब्लाक अध्यक्ष कपिल रॉज अंगारिया व अन्य एनपीएस कर्मियों ने निवेदन किया कि केंद्र की अधिसूचना   डीसीआरजी को लागू जल्द लागू किया जाए क्योंकि इसका पुरानी या नई पेंशन स्कीम से कोई लेना देना नही है ।

 

डेथ कम ग्रेच्युटी एक अलग स्कीम है। यह सुविधा 2003 से पहले के कर्मियों को मिलती है तो इसे 2003 के बाद नियुक्त कर्मियों को भी सेवाकाल के समय या सेवाकाल के बाद देना चाहिए । सयुंक्त मोर्चा ने कहा कि सरकार इस सुविधा को वापिस करने वाली थी पर ऐसा क्या हुआ कि फाइल बन्द कर दी गई ।

सयुंक्त मोर्चा के अनुसार हमारा कार्य किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना नही है न ही हम किसी राजनीतिक दल के लिए अपने मुद्दे का राजनीतिकरण करवाना चाहते है वर्तमान सरकार के हम हितैषी है और चाहते है कार्मिकों के जायज मुद्दों पर सोच विचार हो ताकि कर्मियों का विश्वास बना रहे ।हमें  वर्तमान सरकार से पुरानी पेंशन के हक को वापिस लेना है । इसलिए सरकार से पुरजोर मांग है कि फिलहाल सरकार जल्द से जल्द डीसीआरजी की अधिसूचना लागू कर दे।

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