केजरीवाल सरकार की राजनीति बनी कांग्रेस के लिए आदर्श : प्रवक्ता

(कांगडा)मनोज कुमार

आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की राजनीति पूरे देश में सियासी फ़लक पर चमकने लगी है। अब विभिन्न सरकारें अपने अपने राज्य के नागरिकों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा मैं संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक सिदान्तों की अनुपालना कर सुविधाएं मुहैया कराने के काम में जुट गई है।

झारखंड की हेमंत सोरेन  सरकार व ममता बनर्जी की बंगाल सरकार अपने नागरिकों को उनकी जरूरत के मुताबिक मुफ्त बिजली प्रदान करने जा रही है। इसी फेहरिस्त में देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ने असम विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत जारी अपने मैनिफेस्टो में राज्य के लोगों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने का चुनावी वायदा किया है।

आम आदमी पार्टी, हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता  कल्याण भण्डारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि केजरीवाल सरकार की गवर्नेंस के “दिल्ली मॉडल” की छटा और आभा पूरे देश में बिखर चुकी है और “आप” पार्टी व राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता और लोकप्रियता को रोकने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार अपने असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक व कुत्सित प्रयासों में उतर गई है। इसका ताजा उदाहरण लोकसभा में प्रस्तुत ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन एक्ट 2021 है जिसके तहत चुनी हुई सरकार की शक्ति व अधिकार क्षेत्र को सीमित कर लेफ्टिनेंट गवर्नर को असीमित शक्तियाँ प्रदान करना है। इसके साथ”डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन डिस्ट्रीब्यूशन” योजना शुरू करने की अनुमति न देना शामिल है। दिल्ली सरकार के प्रति मोदी सरकार की प्रतिशोधात्मक भावना का हिमाचल की जनता नगर निगम चुनावों में भाजपा को बाजिव जवाब देगी। “आप” प्रवक्ता ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश की दोनों पार्टियों में फ्री बिजली को लेकर सुगबुगाहट हो रही है और दोनों दल अगर इस ओर कोई निर्णय लेते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

कल्याण भण्डारी ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम उत्सव के अवसर पर आम आदमी पार्टी ” जवाब दो-हिसाब दो ” अभियान शुरू करने वाली है जिसके तहत दोनों दलों से पांच दशकों तक हिमाचल के प्रति किये गए कार्यों का लेखा जोखा लिया जायेगा और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर घेरा जायेगा। पार्टी प्रवक्ता ने जय राम ठाकुर सरकार पर हमला कर पूछा कि क्यों  राज्य सरकार ने सत्र 2018-19 के दौरान कक्षा पहली से 12वीं तक वर्दियाँ वितरित नहीं की थी ? उन वर्दियों का करोड़ों रुपये कहाँ ख़र्च किये?इस का हिसाब प्रदेश की जनता को चाहिए। साथ में 2019 के मेधावियों को 9700 लैपटॉप आज दिन तक नहीं गये हैं। दशकों पूर्व शुरू हुए स्कूलों की इमारतों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। जनता हिसाब चाहती है।  कल्याण भण्डारी ने दोनों पार्टियों पर ओल्ड पेंशन योजना के लिए की जा रही नॉटंकी की भी भर्त्सना की और कहा कि आम आदमी पार्टी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली बावत चलाये जा रहे आंदोलन के समर्थन में खड़ी है।