धर्मपुर में रोस्टर तय करने पर पँचायत समिति बैठक में उठे सवाल चिन्तनीय


स्वतंत्र हिमाचल

(सरकाघाट) रंजना ठाकुर


ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने पारदर्शी तरीके से रोस्टर व चुनाव सुनिशित करवाने की उठायी मांग

धर्मपुर पँचायत समिति की बैठक में गत दिनों पँचायत समिति वार्डों का रोस्टर तय करने में कथित राजनैतिक हस्तक्षेप बारे चर्चा हुई और उसमें यहां के कथित बड़े नेता के इशारे पर रोस्टर तय करने के आरोप मीडिया के माध्यम लगे हैं।इस बारे ज़िला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पँचायत समिति धर्मपुर के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी भाजपा से सबन्धित हैं और मन्त्री के नज़दीकी हैं इसलिये उनकी अध्यक्षता वाली मीटिंग में ऐसे आरोप लगना बाकई कई सवाल खड़े करता है ।

उन्होंने कहा कि ये सवाल यदि विपक्षी दलों के सदस्यों ने उठाये होते तो शायद उसे राजनीति कह कर ख़ारिज कर दिया जाता लेक़िन भाजपा से के नेतृत्व वाली पँचायत समिति में ही ये सवाल उठना दाल में कुछ काला है को ही साबित करता है।भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने गत सप्ताह ही ये बात मीडिया में कही थी कि यहां के विधायक व मन्त्री रोस्टर जारी होने से पहले ही तीन दिन तक सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर उमीदवारों का चयन कर रहे थे जबकि उस समय रोस्टर जारी नहीँ हुआ था लेकिन उनके पास रोस्टर की सूचना कैसे आ गई थी ये सब सवाल मैंने उठाये थे।अब पँचायत समिति धर्मपुर की बैठक में भी यही सवाल खड़े हुए हैं कि वार्डों को आरक्षित करने बारे में भी प्रशासन पर किसी बड़े नेता ने हस्तक्षेप किया है जिससे पँचायत समिति सदस्य नाखुश हैं। ये सबको मालूम है कि धर्मपुर में बड़ा नेता कौन है और ये इशारा बिना नाम लिये किसकी ओर किया गया है।इसलिए वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग को पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से ही रोस्टर तय करना चाहये और चुनाव करवाने चाहिये।भूपेंद्र सिंह ने ये भी मांग की है कि पँचायत समिति धर्मपुर के हाल में गत डेढ़ साल से राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड द्धारा स्वीकृत किया गया सामान वितरण के लिए रखा हुआ है जिसे मन्त्री वितरित नहीं होने दे रहे हैं जिस कारण वाकि मज़दूरों का सामान भी स्वीकृत नहीं हो पा रहा है।इसलिए उन्होंने मांग की है कि पँचायत समिति को इसका एक साल का किराया बसूलने के लिए बिल जारी करना चाहिए।भूपेंद्र सिंह ने ये भी बताया कि सामान वितरण में मन्त्री द्धारा किये जा रहे दख़ल व बिलंब के ख़िलाफ़ मनरेगा मज़दूर यूनियन धर्मपुर ने हाई कोर्ट में भी केस दायर किया है और मजदूरों को जल्द सामान वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है।

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