प्रवीण शर्मा की अध्यक्षता में सयुंक्त मोर्चा ने दो मांगों पर विधानसभा अध्यक्ष परमार को सौंपा मांगपत्र

 

2008 में नियुक्त शिक्षकों पर जल्द लागू हो हाई कोर्ट के आदेश

(पालमपुर)ब्यूरो

पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा व कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का एक डेपुटेशन प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा व जिला कांगड़ा अध्यक्ष अरुण कानूनगो की अगुवाई में माननीय विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से मिला व दो मुद्दों पर मांग पत्र सौंपा । प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने जारी बयान में कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय से पहली मांग डीसीआरजी व केंद्र की 2009 की अधिसूचना पर की गई ।

 

2009 में केंद्र द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी कि सेवाकाल के दौरान अगर किसी कर्मचारी की हादसे या बीमारी के कारण स्वर्गवास हो जाता है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन मिलेगी ।जिसे हिमाचल में लागू करने के लिए आग्रह किया गया व साथ ही इसी संदर्भ में डीसीआरजी का लाभ 2003 व 2017 तक रिटायर हुए कर्मियों को नही मिल पाया है जो कि मिलना चाहिए ।इसके लिए भी आग्रह किया गया ।साथ ही  प्रतिनिधिमंडल ने दूसरी मांग 2008 में नियुक्त शिक्षकों के लिए रखी क्योंकि 1500 के करीब शिक्षक पुराने आर एन्ड पी रुलज जो कि नियमित रखने वाले होते थे के वावजूद भी इन्हें अनुबन्ध काटना पड़ा ।

 

अब जबकि हाईकोर्ट ने पिछले साल इन 1500 शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने का फैसला सुनाया है जिसके तहत सयुंक्त मोर्चा ने इसे जल्द लागू करने का निवेदन विधान सभा अध्यक्ष से किया व कहा कि सभी को बिना पीटिशन दायर किये ही यह लाभ दे दिया जाए ताकि वर्तमान सरकार का कर्मचारी गुणगान करें । विधानसभा अध्यक्ष परमार जी ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इन दोनों मांगों को मानने की बात कही ।इस अवसर पर प्रदेसाध्यक्ष प्रवीण शर्मा , जिला कांगड़ा अध्यक्ष अरुण कानूनगो , भवारना ब्लाक प्रभारी सुरिंदर कुमार , अक्षय शर्मा , दिनेश पठानिया , मनदीप सिपहिया व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे ।

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